राज्य में समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष स्वाति बिधान बरुआ ने कहा कि 42 ट्रांसजेंडर द्वारा आवेदन बहुत अच्छी खबर है.
असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने स्टेट सिविल और संबद्ध सेवाओं के परीक्षा आवेदन पत्र में जेंडर कैटेगरी में एक विकल्प के रूप में ‘ट्रांसजेंडर’ ऑप्शन देकर लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया है. APSC के अध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि इसके बाद 42 आवेदन इस कैटेगरी में प्राप्त भी हुए हैं. आयोग ने 15 सितंबर को पहले नोटिस में पहली बार संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 में ट्रांसजेंडर कैटेगरी को शामिल करने के लिए एक परिशिष्ट जारी किया था. उन्होनें कहा, “हमें इस श्रेणी में 42 आवेदन मिले हैं जो असम सिविल सेवा जूनियर ग्रेड और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए हैं.”
APSC के एक अधिकारी ने कहा कि “ट्रांसजेंडर” विकल्प को संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में पहले ही पेश कर दिया है, असम राज्य आयोग ऐसा विकल्प पेश करने वाला पहला राज्य बन गया. APSC के आवेदन पत्रों में इस श्रेणी को शामिल करने के बारे में बात करते हुए, आयोग के अध्यक्ष ने कहा, “हमें असम सिविल सेवा जूनियर ग्रेड और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं.”
राज्य में समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष स्वाति बिधान बरुआ ने कहा कि 42 ट्रांसजेंडर द्वारा आवेदन बहुत अच्छी खबर है. कुल मिलाकर 25 अक्टूबर को जमा करने के आखिरी दिन तक 83,251 आवेदकों ने फॉर्म जमा किए हैं. APSC ने इस साल भी फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन शुरुआत की है. देश में टांसजेंडर समुदाय के लिए समान अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से जारी है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लैंगिक समानता के लिए उठाया जा रहा कदम काफी सराहा जा रहा है.
