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Wednesday, March 3, 2021

आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को सरकारी नौकरी देगी पंजाब सरकार

नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं. 22 जनवरी को 11वें दौर की वार्ता के बाद भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच मामला किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका. किसानों का प्रदर्शन जारी है. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की जान जा चुकी है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसानों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि और एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि क्या देश में वाकई संविधान है? शेड्यूल 7 के अंतर्गत कृषि राज्य का विषय है. संसद में चर्चा के बिना केंद्र ने इसमें बदलाव क्यों किया. उन्होंने लोकसभा में इसको पास किया, जबकि और सदस्यों की आवश्यकता थी. राज्यसभा में भी इसको हंगामे के बीच पास किया गया.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 76 किसानों का निधन हो चुका है. मैं घोषणा करता हूं कि इनमें से जो किसान पंजाब से थे, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

सीएम ऑफिस के ट्वीट में कहा गया-

“उन्होंने (सीएम) अकाली दल और आप पार्टी को कृषि कानूनों पर झूठ बोलने के लिए फटकार लगाई. साथ ही केंद्र द्वारा कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को अमानवीय करार दिया. सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के उन किसानों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी की घोषणा की है जिन्होंने अपनी जान आंदोलन में गंवाई है.”

पंजाब के मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने कहा था कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से दूर है. इस बैठक में शामिल सदस्यों ने तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपील की थी. पंजाब कैबिनट ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का वैधानिक अधिकार बनाना चाहिए. क्योंकि किसान अपनी उपज की बेहद कम कीमत हासिल कर पाता है.

आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. इन नए कृषि कानूनों का काफी वक्त से किसान विरोध कर रहे हैं. फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है हालांकि किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वे पीछे नहीं हटेंगे.

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