कर्नाटक हिजाब मसले पर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के कॉमेंट्स पर विदेश मंत्रालय ने अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मामले को लेकर कहा है कि कर्नाटक राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक परीक्षण के अधीन है।
प्रवक्ता बागची ने आगे कहा कि हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति, ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों को माना जाता है और हल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, वे इन वास्तविकताओं की उचित सराहना करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के आंतरिक मसलों पर प्रेरित कॉमेंट्स का स्वागत नहीं है।
अमेरिका ने क्या कहा था?
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत ने मामले को लेकर कहा तह कि धार्मिक स्वतंत्रता में किसी की धार्मिक पोशाक चुनने की क्षमता शामिल है। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर रखता है ऐसे में कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को किया था तलब
इससे पहले पाकिस्तान ने हिजाब विवाद को लेकर अपनी चिंता जताई थी और कहा भारत के प्रभारी राजदूत को तलब किया था। पाकिस्तान ने भारत पर धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था।
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